सत्तापक्ष संघीयता थाती राखेर अघि बढ्ने

काठमाडौ, चैत २२ गते ।
सत्तापक्षले संविधानको मुख्य विवाद बन्दै आएको संघीयतालाई सहमतिमा पछि टुंग्याउने गरी अन्य विषयहरू प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने निर्णय लिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले एमाओवादीसहित विपक्षी मोर्चा तत्काल वार्तामा नआउने निष्कर्ष निकाल्दै प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय लिएको हो । विपक्षी मोर्चाले भने सत्तापक्षको निर्णयले संविधानसभाको औचित्य समाप्त हुनेछ ।

बैठकपछि एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अब प्रक्रिया नरोकिने बताए । ‘सहमति भएका विषयमा कुनै विवाद भएन । सहमति नभएका विषयमा विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सहमतिका नाममा संविधानसभा अनन्तकालसम्म बन्धक बन्न सक्दैन ।’ उनले संविधानसभाको बहुमतीय प्रक्रियासँगसँगै मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउन वार्ताको ढोका पनि खुला नै राखिने बताए ।

सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानसभाको बैठक सोमबारलाई बोलाएका छन् । संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न माघ २९ देखि संविधानसभा बैठक बसेको छैन । सत्तापक्षले संघीयताबाहेक अन्य विषयमा मोटामोटी सहमति भएको दाबी गरेको छ । ‘संघीयतालाई सहमतिबाटै टुंग्याउन प्रक्रियामा तत्काल नलगी र सहमति भएका विषयलाई मात्रै अघि बढाउने निष्कर्ष सत्तापक्षको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘यसको अर्थ संघीयतालाई थाती राखेर संविधान नै जारी गर्ने भन्ने होइन । विपक्षी मोर्चासँग सहमतिका लागि समय लिन हो ।’

मुख्य विवादमध्येको शासकीय स्वरूपको विषयमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फरक मत राखेर जान सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । गत माघ ५ गते बसेको चार राजनीतिक शक्तिको बैठकमा दाहालले संसदीय प्रणालीको शासकीय स्वरूपमा फरक मत राखेर जान सकिने भनी राखेको प्रस्तावलाई सत्तापक्षले सहमतिकै रूपमा लिएको छ । तर, प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा भने एमाओवादीसहित सबैको फरक मतको प्रश्नलाई समेटिने स्रोतले बतायो ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले वार्ता र प्रक्रिया सँगै अघि बढाउने निर्णय भएको बताए । उनले संघीयतामा छलफल गर्दै जाने तर सहमति भइसकेका विषयलाई भने प्रक्रियाद्वारा टुंग्याउँदै लैजानेबारे छलफल भएको बताए । ‘सहमति भएन भने प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा सबैभन्दा पहिला सहमति भएका विषयलाई टुंग्याउँदै जाने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसले संघीयतामा सहमति जुटाउन थप समय मिल्छ ।’ एमाओवादी स्थायी समितिका सदस्य अग्नि सापकोटाले संघीयतामा सहमति जुटाउन मात्रै शासकीय स्वरूपमा फरक मत राखेर जान सकिन्छ भन्ने धारणालाई सहमतिको रूपमा बुझ्नु गलत भएको बताए । उनले संघीयतालाई थाती राखेर अघि बढ्ने सत्तापक्षको निर्णयले संविधानसभाको औचित्य समाप्त हुने बताए । ‘यो संविधानसभाको औचित्य समाप्त पार्ने खेल हो, संविधानसभाको मुख्य विषय नै राज्य पुन:संरचना हो,’ उनले भने, ‘त्यसैलाई थाती राखेर अघि बढ्नु भनेको संविधानसभा समाप्त पार्नु हो ।’

संविधानसभाले यसअघि नै प्रस्ताव समितिले तयार पारेको प्रश्नावली अनुमोदन गरिसकेको छ । अब संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढ्दा संविधानका विषय टुंग्याउन सिधै बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ । कांग्रेस र एमालेले मुख्य विवादितमध्येको निर्वाचन प्रणालीका विषयमा मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा जाने सैद्धान्तिक विषयलाई संविधानमा राखेर प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अनुपात ऐनमा व्यवस्था गर्नेबारे पनि छलफल गरेका थिए । मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा जाने भनिए पनि कति प्रतिशत समानुपातिक र प्रत्यक्ष बनाउने भन्नेबारे दलहरूबीच सहमति भएको छैन । मधेस केन्दि्रतसहित साना राजनीतिक दलको मुख्य सरोकार नै निर्वाचन प्रणालीसँग गाँसिएको छ । उनीहरूले समानुपातिक ६० र प्रत्यक्ष ४० प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । बैठकमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूका साथै सत्तामा सामेल राप्रपा र नेकपा (माले) को पनि सहभागिता थियो ।

-स्रोत कान्तिपुर