फेरि नहोस् ऐतिहासिक धोका

१९ चैत्र ।
नेपालको संविधान निर्माणको प्रक्रिया फेरि अवरुद्ध भएको छ । प्रक्रिया या सहमति जे भए पनि वर्षा अगाडि संविधान बन्ने लक्षण छैन । अझ यथार्थ के छ भने संविधान निर्माणको सबै गतिविधिमा पूर्णविराम लागेको छ । सभाध्यक्ष नेम्बाङ अलमल र अन्योलमा छन् । उनले जति चिच्याए पनि सहमति देखापरिरहेको छैन भने संविधान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने आँट गर्न पनि धरमराएको स्थिति छ । स्वभावत: देशको संविधान निर्माण इञ्जिन बन्द गरेर ब्रेक लगाएको गाडीजस्तो भएको छ । यो जहाँ छ, त्यहीं छ । अगाडिको गति रोकिएको छ । जनताको दृष्टिमा के देखिन थालेको छ भने विस्तारै ठूला भनाउँदा दलहरूको लागि दोस्रो संविधानसभामा पनि सत्ताको संघर्ष बढी र संविधान बनाउने काममा कमी हुँदै गएको देखापरेको छ । आखिर किन जनताको नाममा आधारित शासन व्यवस्था जनताकै हितमा आठ वर्षसम्म पनि असफल भएको ? यसको उत्तर खोज्न विगत ६० वर्षको छोटो इतिहास हेरौं ।

historical
पुराना कुरा

उपनिवेशवाद ढलेपछि उपनिवेशवादी शक्तिको छत्रछायामा अडेको नेपालको सामन्ती शासन संरचना धेरै मिहिनेतबिनै ढल्यो र औपचारिक रूपमा जनताको सर्वोच्चताको घोषणा भयो । तर यो परिवर्तन वैचारिक रूपमा ऐतिहासिक भए पनि व्यवहारमा कमजोर र काठमाडौंकेन्दि्रत रह्यो । एसियामा आएको राजनीतिक नवजागरण र मित्रराष्ट्रको सहयोगको जगमा आएको परिवर्तनको एउटा रूप नेपालको मन्त्रिपरिषदमा विदेशी बस्ने तहसम्म पुग्यो भने अर्कोतिर यसले देशको सामाजिक अन्तरसम्बन्धहरूमा कुनै ठोस परिवर्तन ल्याउन सकेन । सत्ता संघर्षको क्रममा राज्यशक्ति कमजोर रह्यो भने सामन्ती सोच र संरचनाको परिवेशमा कानुनी शासन व्यवहारमा भन्दा सिद्धान्तमा बलियो थियो । स्वभावत: कमजोर राज्यशक्ति र कमजोर कानुनी शासनमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी रहन कठिन हुन्छ । तर पनि शासनको वैधानिकताका लागि जनताको स्वीकृति अनिवार्य रहन्छ भन्ने मूल्य-मान्यताको सुरुआत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।

राजा महेन्द्रले जनताबाट निर्वाचित सरकार हटाएपछि शासनको वैधानिकता ठूलो चुनौती रह्यो । परम्परागत राजगद्दीको वैधानिकता नयाँ शासकीय आकांक्षाका लागि अपर्याप्त थियो । त्यो कमी पुरा गर्न विकास र स्थायित्वको नाराका साथै त्यसबखत विश्वका बिभिन्न देशमा हावी भएको निर्देशित प्रजातन्त्रको सुरुआत भयो । विकास र ऐतिहासिक संस्थागत परम्पराको आडमा राजाको शासनलाई वैधानिकता दिलाउने प्रयास रह्यो । त्यस कालखण्डमा क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाको प्रशासनिक संरचना लागू गर्नुका साथै विकासका पूर्वाधार खडा गर्न राज्यशक्ति विस्तार गर्ने प्रयास भयो । नेपालको नयाँ नोकरशाहीको जग बसाल्ने प्रयास भयो भने यसैको बलबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, भूमिसूधार, विदेशी सहायताबाट नयाँ औद्योगिक लगानी तथा आधारशिला निर्माण गर्ने कोसिस गरियो ।

तर आजभन्दा ४० वर्ष अगाडि अमेरिकी राजनीतिशास्त्री स्यामुयल हन्टिङटनले भनेझैं राजतन्त्रजस्तो परम्परागत संस्थाले विकासको नारा लिएर नेतृत्व लिन खोज्दा अन्ततोगत्वा त्यही विकासको प्रयासबाट निस्कने नयाँ शक्ति र चेतनाले राजतन्त्रको शक्तिलाई सखाप पारिदिन्छ । नेपालमा पनि त्यही भयो । अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणको साथै विकासको पूर्वाधार बनाउनेको प्रयासबाट निस्किएका नयाँ चेतना र चिन्तनले २०४६ सालमा फेरि एकपटक राजनीतिक रूपमा जनताको सर्वोच्चताका साथै नेपालको विविधताबीच निर्माण हुने राष्ट्रियताबारे नयाँ दृष्टिकोणको सूत्रपात गर्‍यो ।

जनआन्दोलन

नेपालको पहिलो जनआन्दोलनले राज्यशक्तिको विस्तारका साथै प्रजातान्त्रिक संरचनाभित्र रहेर कानुनी शासन, जनताप्रति उत्तरदायित्वको सिद्धान्त व्यवहारमा उतार्ने ठूलो मौका प्रदान गरेको हो । तर यो मौकाको त्यसबखत नेतृत्व वर्गले बाँदरको हातमा नरिवलजस्तो गुमायो । जनआन्दोलनपश्चात चुनावबाट आएको सरकारको जनतामा आधारित प्रजातान्त्रिक वैधानिकताको जग एकदमै बलियो थियो । यस अर्थमा त्यस बख्ातको सरकारले परम्परागत सामन्ती र सीमित जातीय समूहको पकड रहेको प्रशासनमा ब्यापक परिवर्तन गर्दै समावेशी र व्यावसायिकतामा अडेको विकास केन्दि्रत राज्यशक्तिको विस्तार गर्ने मौका थियो । तर यसो हुनसकेन । उल्टो जहानियाँ शासनको समयमा जस्तो जहानियाँ स्वार्थको सट्टा पार्टी नेता र पार्टी संगठनको स्वार्थमा राज्यशक्ति प्रयोग गर्न खोज्ने सामन्ती मनस्थिति कायमै रह्यो । स्वभावत: राज्यशक्ति जनताको नयांँ आशा र आकांक्षाप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार हुनसकेन । केही वर्षमै प्रथम जनआन्दोलनको नयाँ उत्साहले नयाँ असन्तोषको रूप लियो । थोरै वर्षहरूको अन्तरालमा जनतामा आएको अदम्य उत्साह बढ्दो आक्रोशमा रूपान्तरित भयो ।

२०४७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक संविधान र यसको निर्माणको क्रममा बनेको राजनीतिक वैधानिकता नेपालको ठूलो राजनीतिक पुँजी थियो । तर यसको संरक्षण आन्दोलनकारी दलले गर्न सकेनन्, उल्टो दुरूपयोग गरे । राज्यशक्तिको प्रयोग जनताको हितमा नभएर सीमित समूहको हितमा हुनपुग्यो । प्रजातान्त्रिक वैधानिकताको आडमा भ्रष्टाचार मौलायो । विकासबारे विदेशी चिन्तनलाई अकाट्य सम्झने जड मनस्थितिले विकासको नाममा लुटतन्त्र र नवसामन्तवादी संस्कारलाई प्रोत्साहन दियो । यो असन्तुलनको भुमरीमा संसदीय प्रजातन्त्रको वैधानिकता र प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै गयो ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था राज्यव्यवस्थाको वैधानिकताको बलियो अस्त्र त्यसबेला हुनसक्छ, जब प्रजातान्त्रिक संरचनाभित्र कानुनी शासन, जनताप्रति उत्तरदायित्व र आर्थिक समुन्नति एकैसाथ जान्छन् । नेपालको पहिलो जनआन्दोलनको नेतृत्वले यो अन्तरसम्बन्धलाई महत्त्व दिएन । जसरी भए पनि चुनाव जितेपछि पाँच वर्षसम्म राज्यसंयन्त्र पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत हितका लागि जति गर्न सकिन्छ, त्यति नै प्रयोग गर्ने मानसिकताले प्रजातन्त्र, कानुनी शासन र आर्थिक समुन्नतिको सम्बन्ध कमजोर भयो । यसै परिवेशमा पूर्वराजाको कमजोरी तथा माओवादी संघर्षको पृष्ठभूमिबाट उर्लिएको दोस्रो जनआन्दोलन नेपाली राजनीतिक विकासमा निश्चित रूपमा युगान्तकारी घटना थियो । तर यो आन्दोलनका क्रममा विकसित नयाँ राजनीतिक पुँजीको फेरि पनि ठूला दलहरूले दुरुपयोग गरेका छन् । यो राजनीतिक पुँजीलाई जनताको सर्वोच्चतामा आधारित समावेशी राजनीति र राज्यसंयन्त्रको माध्यम आर्थिक समृद्धि गर्न प्रयोग हुने औपचारिक लक्ष्य पेस भयो । तर फेरि पनि हामीले आफ्नो इतिहासको अनुभवबाट केही सिक्न चाहेनौं ।

फेरि पनि राज्य संयन्त्रको सबलीकरण, कानुनी राज्यको स्थापना र आर्थिक समुन्नतिको अन्तरसम्बन्धलाई उपेक्षा गरी नेपाली राजनीति व्यक्तिगत लोभ र पार्टीगत लाभको जालोमा फँसिसकेको छ । यस क्रममा फेरि पनि राज्यसंयन्त्र जनताकेन्दि्रत नभएर व्यक्तिमुखी र दलमुखी भएको छ, जसकारण कानुनी राज्यको व्यावहारिक प्रयोग कमजोर भएको छ र जनताप्रति भाषणमा उत्तरदायित्व भए पनि व्यवहारमा घोर उपेक्षा हुनु सामान्य भएको छ । स्वभावत: यस परिस्थितिमा राज्य र जनताको सम्बन्ध हरेक दिन कमजोर हुँदै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूको आक्रोशमा मात्र नभई आर्थिक विकासमा देखिएको शिथिलतामा प्रस्ट छ ।

दुर्भाग्यवश यो कमजोरीबाट हुनसक्ने नकारात्मक प्रभावबाट बच्न हरेक ठूला भन्ने दलहरूले अब विदेशी आशिर्वाद, आत्मसमर्पण र अवसरवादलाई नयाँ औजारको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको स्पष्ट छ । त्यसैले देशको राजनीतिमा अब कुन सरकारले जनताको लागि के गर्‍यो भन्ने प्रश्नभन्दा कुन नेताको कुन विदेशीसँग कति नजिकको सम्बन्ध छ भन्ने कुराले नेपाली जनतामाथि शासन गर्ने नयाँ वैधानिकताको रूप लिन थालेको छ । अब त विदेशी शक्तिको पक्का मान्छे हुनु नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई हीनता नभएर गर्वको विषय र शासनमा जाने वैधानिकताको आधारजस्तो हुनथालेको छ । त्यसैले खुलेआम नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरूलाई नयाँ सरोकारवालाको रूपमा गर्वका साथ चित्रणसमेत गर्न सुरुआत भएको छ ।

यथार्थमा पञ्चायतकालमा विकास र परम्पराको आडमा राजनीतिक स्थिरता र वैधानिकताको खोजी गरिएको थियो । संसदीय कालमा शासकीय वैधानिकताको स्रोत फेरि जनताको पक्षमा गएको थियो । तर यो नयाँ शक्तिलाई राज्यशक्ति र विकाससँग जोड्न नसक्दा नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । तर यसपटक साँच्चै संविधानसभाबाट निर्माण हुने संविधानले शासकीय वैधानिकता र आर्थिक समुन्नतिलाई राज्यशक्तिको सबलीकरण, कानुनी शासन र जनउत्तरदायित्वको माध्यम नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने आशा गरिएको थियो । तर ठीक यसको उल्टो संविधानसभाको आजसम्म देखिएको असफलताको परिप्रेक्ष्यमा शासकीय वैधानिकताको लागि बलियो तत्त्वको रूपमा विदेशी आशिर्वाद र नेतृत्व वर्गमा देखिने आत्मसमर्पणको मनस्थिति हावी हुनथालेको छ ।

अत: ६० वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यासपछि हामी २००७ सालतिर हेरौं । त्यसबेला नेपालको मन्त्रिपरिषदमा विदेशीलाई ठाउँ दिनुपर्ने स्थिति थियो । आज हामी झन्डै त्यही स्थितिमा प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा पुग्न थालेका छौं । त्यसैले यहाँका प्रधानमन्त्री निरीह र नाम मात्रका छन् भने प्रशासन यन्त्रभित्रका हस्तीहरूसमेत नेपाली अनुहारभन्दा विदेशी आशिर्वादतर्फ आकषिर्त हुनथालेका छन् ।

के हस्तान्तरण गर्ने ?

अब यसपटक पनि संविधानसभाले संविधान दिन नसक्ने हो भने त्यो नेपाली जनताप्रति ऐतिहासिक धोका हुनेछ । त्यसबखत नेपाली राज्यसत्ता बिभिन्न कोणबाट नेपालीको हातमा औपचारिक रूपमा रहे पनि व्यावहारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको हातमा जानेछ । औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र नेपालमा रहेका हामी व्यावहारिक रूपमा पराधीन नेपाली जनता हुनेछौं । २००७ सालयता ६० वर्षको यात्रापछि अब हामीले रूपमा स्वतन्त्र तर सारमा पराधीन नेपाल नयाँ पुस्तालाई अग्रगामी उपलब्धिको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने हो ? यसभन्दा ठूलो धोका के हुनसक्छ र ?

-डा प्रकाशचन्द्र लोहनि

-स्रोत कान्तिपुर