कडा सजायको प्रावधानः धमाधम चेलीबेटी बेचबिखन

चौतारा, वैशाख ६ गते । मानव बेचबिखन र ओसारपसारका क्षेत्रमा धेरै मुद्दा झेलेको सिन्धुपाल्चोकमा जिल्ला अदालतबाट अहिलेसम्म धेरैले कठोर सजाय पाएका छन् । पीडक उम्कने र पीडित फस्ने विडम्बनालाई सिन्धुपाल्चोकका केही कारबाहीले चिरेको तर पनि बेचबिखनका घटना भने जारी नै छ । चेलिबेटी बेचबिखनका डनका रूपमा चिनिने बजिरसिंह तामाङलाई गरिएको १७० वर्षको जेल सजायको फैसला न्यायिक क्षेत्रमा आजसम्मकै सबैभन्दा बढी सजाय मानिन्छ ।

राष्ट्रियस्तरमा मात्र नभएर दक्षिण एसियामै दुर्लभ फैसला सुनाउने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रे चर्चाका शिखरमा पुगेका थिए । यस्तो फैसला सुनाउँदा बिबिसी र एएफपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थामा समेत उनको फैसलाको स्थान पाएको थियो । त्यसबाट बजिरसिंहबाट बेचिएका चेलीले न्याय पाएकामा हर्षाश्रु बगाएका थिए भने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा न्यायाधीश डुम्रे भावुक बनेका थिए ।

सिन्धुपाल्चोक शिखरपुर–९ निवासी ३७ वर्षीय तामाङले गाउँकै छ चेलीलाई खाडी राष्ट्रमा राम्रो काम लगाइदिने भन्दै २०६४ सालमा भारतका विभिन्न सहरमा पु¥याएर बिक्री गरेका थिए । भारतको आग्रा सहरस्थित सहिद नगरमा कोठीसमेत सञ्चालन गरेका उनलाई चेलीबेटी बेचबिखनको प्रमुख अभियुक्त ठहर गर्दै २०६९ साल असार २७ गते १७० वर्षको कैद सुनाइएको थियो । कैदका अतिरिक्त रु १३ लाख जरिवाना र प्रत्येक पीडितलाई रु एक लाख ५० हजारका दरले रु नौ लाख क्षतिपूर्ति पनि तोकिएको थियो ।

तामाङलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको ऐन २०६४ को दफा १५(५) अनुसार वेश्यावृत्तिमा लगाएको छुट्टाछुट्टै दुई अभियोग पुष्टि गर्दै अदालतले फैसला सुनाएको हो । पटक पटक मानव बेचबिखनमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई दफा १५(५) बमोजिम थप सजाय हुने व्यवस्थाअनुरुप थप सजायको फैसला भएको थियो । बेचबिखनका मुद्दा लागेका तामाङलाई प्रत्येक मुद्दामा फरक फरक सजाय तोक्दा १७० वर्ष भए पनि तोकिएको सबैभन्दा बढी अवधिको सजायबराबर ४४ वर्ष कारागार बस्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ ।

कारागारमा साङ्गठनिक गतिविधि गर्दै आएका तामाङलाई केही महिनापछि चितवन कारागारमा सरुवा गरिएकामा त्यहाँबाट पनि सुनसरी कारागारमा सरुवा गरिएको थियो । क्षयरोगी तामाङको कारागारभित्रै गएको कात्तिकमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक मकसुद हकले बताउनुभयो ।

वजिरसिंहलाई कैद सजायको फैसला सुनाइएको भोलिपल्ट २०६९ साल असार २८ गते न्यायाधीश डुम्रेले अर्को ऐतिहासिक फैसला गरेका थिए । मानव ओसारपसारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर भएकै दिन सो फैसला सुनाइएको थियो । सिन्धुपाल्चोक पाङ्ग्रेटार गाविसकी एक बालिकालाई अपहरण गरी बन्धक बनाएको अभियोग लागेको दोलखा जिल्लाकी अनुजा गुरुङलाई १० वर्ष कैदको फैसला भएको थियो । यस्तो फैसला भएपछि ‘हाम्रो सम्झनामा यो फैसला पनि जिल्लाको न्यायिक इतिहासमा ऐतिहासिक भएको’ कानुन व्यवसायीको प्रतिक्रिया थियो ।

न्यायाधीश डुम्रेले बेचबिखनका पीडितलाई सरकारबाटै तत्काल क्षतिपूर्ति दिने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था हुनुपर्ने सैद्धान्तिक रायसमेत दिएका छन् । पीडितबाटै क्षतिपूर्ति भराउने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पीडितलाई राहत नदिने महसुस गर्दै यस्तो राय दिएका थिए । विसं २०५८ मा सिन्धुपाल्चोकको गाती गाविसका दुई किशोरी बेचेको अभियोगमा चलिरहेको मुद्दाको निर्णयमा सो राय दिइएको हो ।

भारतमा बेचिएकी मध्येकी एक जना भागेर नेपाल फर्केपछि दिइएको जाहेरीका आधारमा गाती–१ का २९ वर्षीय ताराबहादुर बस्नेतलाई २० वर्ष कैद सुनाउँदै इजलासले क्षतिपूर्तिका हकमा अदालतले पहिलो पटक क्षतिपूर्तिसम्बन्धी राय दिएको तत्कालीन स्रेस्तेदार दशरथ पँगेनीले जानकारी दिनुभयो । बस्नेतले एउटै टोलका १६ वर्षीया दुई किशोरीलाई होटलमा काम लगाइदिने लोभ देखाई राजधानी लगेर अपरिचित युवकका साथ लगाई भारत पठाएका थिए । जिउ मास्ने बेच्ने नियन्त्रण ऐन, २०४३ बमोजिम उनलाई हदैसम्मको सजाय गरिएको हो ।

सो कानुनमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएको र मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि मात्र पीडितबाट राहत पाउने व्यवस्था छ । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकी पूर्वी नेपालकी एक किशोरीलाई उनकै घरमा गएर राहत दिएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएकाले अदालतको रायमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश डुम्रेकै इजलासले आफ्नै छोरी बेचेको अभियोग लागेका लोकबहादुर घलेलाई ११ वर्षको कैद सजायको फैसला भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको दुवाचौर–६ निवासी घलेलाई आफ्नै विवाहित छोरीलाई २०६२ सालमा रु ८० हजारमा भारतमा बेचेको अभियोग लागेको थियो । घलेसँगै सोही गाविसको हर्कबहादुर तामाङलाई १० वर्ष कैद सुनाइएको थियो । विसं २०६२ मा बेचिएकी युवती २०६७ साल माघमा फर्केपछि बाबुकै संलग्नतामा बेचिएको रहस्य खुलेपछि ६२ वर्षीय बाबुसहित छ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिइएको थियो ।

चेलीबेटी बेचबिखनको अभियोग लागेका २०६८ सालदेखि हालसम्म चार वर्षको अवधिमा फरार रहेका दुई जना अझै पक्राउ नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी निरीक्षक रुपक खडकाले बताउनुभयो । सिन्धुपाल्चोकमा राणाकालमा हेलम्बुका शेर्पिनीहरू सुसारेका रूपमा दरबार ल्याउने प्रचलन रहेको इतिहासले बताउँछ ।

सोही क्रममा राणाका साथ लागेर भारतमा पुग्ने र अन्ततः कतिपय उतै बिक्री हुने गरेको बताइन्छ । विसं २००० मा भने बिक्रीको मुद्दा जिल्ला अदालतमा पहिलो चोटि परेको पाइन्छ । सिंगबहादुरले कुसुम कुमारीलाई बेचेको जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दा पहिलो हो ।

त्यसैगरी भारतको मुम्बईमा कोठी सञ्चालन गरेर बसेकी सिन्धुपाल्चोककी सिमला तामाङलाई जिल्ला अदालतले २०४४ सालमा ११ वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो तर आधा कैद भुक्तान भएपछि पुनरावेदन अदालतको फैसलाबाट उनी छुटेकी थिइन् ।

यी फैसला भए पनि चेलीबेटी बेचबिखन जारी छ तर यसको स्वरुप भने बदलिएको छ । हाल सिन्धुपाल्चोकलगायत विभिन्न जिल्लाबाट राम्रो कमाइ हुने भन्दै चीनको खासा चेलीबेटी बेचबिखनको नयाँ गन्तव्य बनेको छ । खासाको झुप्पा, डान्सबार र रेस्टुराँमा ‘वेटर’का रूपमा काम गर्ने कतिपय किशोरी जबर्जस्ती यौन पेसामा लाग्न बाध्य पारिएका छन् । सन् २०१४ को एक वर्षको अवधिमा १७ बालबालिकासहित १३५ चेलीलाई तातोपानी भन्सार नाकाबाटै फर्काइएको माइती नेपालका कार्यक्रम संयोजक पवित्रा घिमिरेले बताउनुभयो ।

सामान्य लेखपढ गर्न जान्नेदेखि स्नातक पढेका किशोरी पनि उमेर बढाएर नागरिकता लिई राहदानी बनाउन आउनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घुइँचो लाग्ने गरेको छ । ‘नबुझीकन लहैलहैमा विदेश जाँदा धोका पाइएला भनेर कतिपयलाई सम्झाउने गरे पनि रीत पु¥याएर आएपछि राहदानी रोक्न नमिल्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी दिने प्रलोभनमा पारी काठमाडौँबाट दिल्ली लान लागेका दुई जिल्लाका सात जनालाई माइती नेपालले कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो । तिनमा मोरङ र सिन्धुपाल्चोकका १३ वर्षीय बालकदेखि ५६ वर्षीय वृद्धसमेत थिए ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दै दलालले भारतको बाटो हुँदै खाडी राष्ट्र र अफ्रिकी राष्ट्रमा समेत महिलालाई बेचबिखन खुल्न आएको छ । त्यसरी जाने कतिपय चेलीले ज्यान गुमाएका छन् भने कतिले बिनापारिश्रमिक कठोर यातना सहेर नारकीय जीवन बिताउँदै आएको बताइएको छ । रासस