विश्व शान्ति र समृद्धिका लागि बाङ्डुङ भावना

काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । एसियाली तथा अफ्रिकी देशका बीचमा परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्न बाङ्डुङ घोषणापत्रले सेतुका रुपमा काम गरेको हुँदा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको परराष्ट्रविद्ले बताउनुभएको छ । उहाँहरुले बाङ्डुङ सम्मेलनले पञ्चशीलताको सिद्धान्त एवम् असंलग्न आन्दोलनलाई जन्माएको हुँदा अहिलेको परिवर्तित विश्व परिदृश्यमा बाङ्डुङ घोषणाको सान्दर्भिकता झन बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

‘विश्व शान्ति तथा समृद्धि प्रवद्र्धन गर्न दक्षिण–दक्षिण सहयोग सबलीकरण’ भन्ने नाराका साथ इन्डोनेसियाको बाङ्डुङमा यही वैशाख ५ देखि ११ गतेसम्म एसियाली–अफ्रिकी सम्मेलनको ६०औँ तथा नयाँ एसियाली–अफ्रिकी रणनीतिक साझेदारी ९नास्प० को १०आँै वार्षिकोत्सव आयोजना हुँदै छ ।

सो सम्मेलनका बारेमा रासससँग कुराकानी गर्दै परराष्ट्रविद्हरुले शीतयुद्ध समाप्तसँगै कुनै शक्ति राष्ट्रसित टाढा पनि नहुने नजिक पनि नबस्ने असंलग्न आन्दोलनमा लागेका एसियाली अफ्रिकी देशहरुले बाङ्डुङ घोषणालाई बलियो कार्यान्वयनमा उतार्न प्रतिबद्धता गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।

बाङ्डुङ सम्मेलनपछि तेस्रो विश्वको ऐक्यबद्धता दक्षिण दक्षिणका बीचमा मोडिएको थियो । सबै प्रकारका प्रभुत्ववादविरुद्ध स्वाधीनता, एकता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र विश्व शान्तिका लागि बाङ्डुङ भावना आज पनि उत्तिकै महत्व र सान्दर्भिक रहेको उहाँहरुको धारणा रह्यो ।

एसियाली अफ्रिकी देशहरुको भौगोलिक ऐक्यबद्धता, आफ्नो अखण्डता र स्वाधीनता सुदृढ तथा परस्पर सहयोगबाट शान्ति र समृद्धिको पथमा अग्रसर हुन चाहने साझा भावनाबाट ओतप्रोत भई सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको बाङ्डुङमा सहरमा एसियाली–अफ्रिकीे सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सोही सम्मेलनले जारी गरेको दसबुँदे घोषणापत्रलाई नै बाङ्डुङ घोषणापत्रले विश्वपरिचित छ । सोही सम्मेलनको ६० आँैँ स्मृतिमा यस पटक सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो । सहभागी र पर्यवेक्षक गरी विश्वका १५० देशका राष्ट्राध्यक्ष एवम् सरकार प्रमुख सहभागी हुने सो सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भाग लिनुहुने कार्यक्रम रहेको छ ।

परराष्ट्रविद् भेषबहादुर थापा बाङ्डुङ सम्मेलनबाट नेपालले आफ्नो बाह्य सम्बन्धलाई कसिलो रुपमा अगाडि बढाएको एवम् यसको घोषणापत्रबाट नेपालको परराष्ट्रनीति निर्देशित भएको हुँदा बदलिँदो विश्व परिवेशमा बाङ्डुङ घोषणा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले अब बाङ्डुङ सम्मेलनको ६०औँ वार्षिकोत्सवमा जाँदा आफ्नो स्वाधीनतालाई रक्षा गर्दै शान्ति, आर्थिक प्रगति र दिगो विकासका विषयलाई उठान गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

असंलग्न देशहरुका लागि ऐतिहासिक र कोसेढुङ्गा मानिएको बाङ्डुङ घोषणापत्रमा आधारभूत मानवअधिकार र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उद्देश्य एवम् सिद्धान्तको सम्मान गर्ने, सबै राष्ट्रको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने, सानाठूला सबै मुलुक समान तथा सबै जातिको समानतालाई मान्यता दिने, अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप वा दखल नगर्ने तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्रअनुरुप प्रत्येक राष्ट्रले एक्लै वा समूहगत रुपमा आफ्नो रक्षा गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न कुनै एक ठूला शक्ति स्वार्थ पूरा गर्नका लागि सामूहिक सुरक्षा गठबन्धनमा सम्मिलित नहुने रहेका छन् ।

एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई दबाब दिने काम नगर्ने, पारस्परिक हित र सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने, न्याय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको सम्मान गर्ने तथा सबै खाले अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रअनुरुप आफ्नो छनोटबाट वार्ता मध्यस्थता वा न्यायिक समाधान खोज्ने सो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्का परराष्ट्रविद् हीरण्यलाल श्रेष्ठ दक्षिण दक्षिणबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पु¥याई शान्ति, समृद्धि, दिगो आर्थिक एवम् सामाजिक विकासका लागि नेपालले बाङ्डुङ सम्मेलनमा आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “२१आँै शताब्दी एसिया र अफ्रिकाको बनाउन यस क्षेत्रका देशहरुले थप आपसी सहकार्य गर्नुपर्छ यसका लागि नेपालले आफूलाई सेतुका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।”

तेस्रो विश्वयुद्ध हुनबाट बाङ्डुङ सम्मेलनले रोकेका सन्दर्भ उठाउँदै अब हुने बाङ्डुङ सम्मेलनले तेस्रो विश्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव परराष्ट्रविद् श्रेष्ठले दिनुभयो ।

अर्का परराष्ट्रविद् डा विष्णुहरि नेपाल एसियाली अफ्रिकी देशमा शान्ति, आर्थिक एवम् सामाजिक रुपान्तरणका लागि बाङ्डुङ सम्मेलनले नयाँ कार्ययोजना बनाउन आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “केही एसियाली अफ्रिकी देशका अहम्का कारण बाङ्डुङ सम्मेलनका घोषणा एवम् असंलग्न आन्दोलन छायाँमा पर्दै गएको छ, यसलाई पुनःस्मरण गराउन जरुरी छ ।”

प्रथम एसियाली अफ्रिकी सम्मेलनमा सहभागिता जनाएको नेपालले त्यस समयमा राखेका पञ्चशीलको धारणा अहिलेको बदलिँदो विश्वपरिवेशमा झन सान्दर्भिक भएको परराष्ट्रविद् डा शम्भुराम सिंखडा बताउनुहु्न्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “परम्परागत शक्तिमा भन्दा नियम, कानुन र विधिमा आधारित तेस्रो विश्वका लागि दक्षिण दक्षिणबीचको एकता र सहयोग आवश्यक हुन्छ ।” रासस