डोज बढी भएपछि ‘रियाक्सन’ पनि हुन्छ – गभर्नर युवराज खतिवडा

राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाको पदावधि यही चैत ५ मा सकिँदै छ । योजना आयोगको उपाध्यक्ष छाडी गभर्नर भएका खतिवडाले सुरुदेखि वित्तीय क्षेत्र सुधारमा काम थालेका थिए । वित्तीय सुशासनमा विशेष जोड दिएका उनी पछिल्लो समय ठूलै राजनीतिक दबाब झेलेर पनि प्रक्रिया नपुर्‍याई आएको रकम रोक्ने आँट गरेकाले चर्चामा छन् । घरजग्गाका दलाल, पूर्वस्वीकृति र गैरकानुनी तवरमा विदेशबाट रकम ल्याउन खोज्ने र जथाभावी बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाउनेहरू उनको अवकाशको प्रतीक्षामा छन् । यस्तो अवस्थामा अब आउने गभर्नरले गर्नुपर्ने काम, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अपनाउनुपर्ने नीतिगत सुधार र उनको कार्यकालका विषयमा केन्द्रित भएर गोकर्ण अवस्थीरोशन अधिकारीले गरेको कुराकानी :

तपाईंको ५ वर्षे कार्यकाल सकिंदै छ, भावी योजना बनाइसक्नुभएको छ । अर्को कार्यकाल पनि सोच्नुभएको छ कि ?

मलाई ५ वर्षका लागि दिइएको नियुक्ति चैत ५ मा सकिंदै छ । यतिखेर मैले सोच्ने यही हो, ५ गतेबाट म सेवानिवृत्त हुँदै छु । सार्वजनिक जीवन बिताएको २० वर्ष भइसक्यो । आर्थिक क्षेत्रमा अनुसन्धान, विश्लेषण गर्न थालेको करिब ३० वर्ष भयो । त्यो अवधिमा मैले जे जानें र अनुभव गरें, अब भोलिका ती अनुभव दिन मुलुकभित्रै प्रयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । म यसै पनि अन्तराष्ट्रिय संस्थाको जागिर छाडेर आएको हुनाले फेरि जाने मन छैन ।

राजनीतिमा लाग्ने सोच छैन ?

आजका दिनमा मैले त्यसबारे सोच्नु हुँदैन । भोलिका दिनमा मैले भन्नुपर्छ, टेक्नोक्रयाटहरू पनि राजनीतिमा आएका छन् । राजनीतिमा जान्नँ भनी नकारेर बसेका मान्छे पनि राजनीतिमा गएको देखिएका छन् । त्यसैले म पनि त्यसलाई नकार्दिनँ तर आजको मितिमै जान हतारिएको भने छैन ।

गभर्नरका रूपमा ५ वर्षे कार्यकाल बिताउँदा दबाब धेरै आए कि लोभ ?

लोभ देखाउने कसैको हिम्मत भएन । डर देखाउने पनि त्यस्तो केही भएन । गरिदिनुपर्‍यो, यति धेरै कडा हुनु भएन भन्ने धेरै आए । बिग्रेकालाई बनाउन खोज्दा धेरै कडाइ गरेजस्तो देखिएको हो । धेरै बिरामी भएपछि ‘हाइ डोज’ को एन्टिबायोटिक दिएजस्तो हो । डोज बढी भएपछि ‘रियाक्सन’ पनि हुन्छ । वित्तीय प्रणालीका रोगहरू धेरै हदसम्म निको भएको छ । बिरामी भएर उपचार भएपछि शतप्रतिशत निको हुन गाह्रो हुन्छ, त्यसैले परहेजमा बस्नुपर्छ ।

dryuvarajkhatiwada
गभर्नर युवराज खतिवडा

त्यसो भए वित्तीय प्रणालीलाई रोग राष्ट्र बैंकले गर्दा लागेको रहेछ कि अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित बैंक वा अरू कसैको ?

सबै कारणले । यसमा भागबन्डा लगाउनुको अर्थ छैन । सबै प्रणाली हामीले बनाएको र हामीले नै बिगारेको हो । असल मनसायले गर्दा प्रतिफल नराम्रो आएको पनि हुन सक्छ । जागिर खाने प्रवृत्तिले पनि असर गरेको होला ।

पछिल्लो ५ वर्ष हेर्दा आफूले के गरेछु जस्तो लाग्छ, केके उपलब्धि भएका छन् ?

मेरो उपलब्धि मैले आफैं कसरी भन्ने ? समग्रमा वित्तीय स्थायित्व देखिने नीतिहरूबाट मात्रै हुने होइन । वित्तीय स्थायित्व सबभन्दा ठूलो विषय रहेछन्, सुशासनका सवालमा । सुशासन एकदमै सूक्ष्म हुन्छ । किनभने त्यहाँ कुनै व्यक्ति विशेषको कामकारबाहीको प्रसंग आउँछ । सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारीका विषय आउँछन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) बडो जटिल हुँदोरहेछ । सूक्ष्म तहमा प्रत्येक संस्थालाई मूल्यांकन गरी ठीक लगाउँदै समग्र प्रणालीलाई स्थायित्व दिन हामीले कोसिस गर्‍यौं । धेरै हदसम्म स्थायित्व आएको छ । यो महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो र सजिलो पनि थिएन । हिजोका व्यावसायिक प्रवृत्ति र बैंकिङ मापदण्डलाई परिवर्तन गराउनु थियो, त्यसलै सजिलो थिएन । कानुन र निर्देशन पालाना गराउनेस्तरमा परिवर्तन गराउनु पनि थियो । यिनमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको देखिन्छ ।

तपाईंले बजार अर्थतन्त्र मान्नुभएन, बिगार्नुभयो भन्ने आरोप लाग्छ । सँगै स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्न पाउने अधिकार दिनुभएन भन्ने पनि भेटिन्छन् नि ?

यो बजार अर्थतन्त्र नबुझ्ने मानिसहरूले उठाएका हुन् । बैंकिङ प्रणाली नियमन हुने क्षेत्र हो । यो सबै ठाउँमा अति नै नियमन हुने प्रणाली हो । बजार अर्थतन्त्रको अन्य पक्षमा आफ्नो पुँजी र व्यवसाय हुन्छ, त्यसैले बढी स्वतन्त्र हुन्छ । बैकिङ, बिमाजस्ता व्यवसाय चाहिं अर्काको पुँजीले आफूले व्यवसाय गर्ने हो । अर्काको पुँजी र बचतबाट व्यवसाय गर्ने भएकाले शतप्रतिशत स्वतन्त्रता कहीं पनि हुँदैन । अझ कतिपय सवालमा संविधान, कानुन र ऐनहरूले निर्दिष्ट गरेका हुन्छन् । ती ऐन/कानुनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा त्यो बजार अर्थतन्त्र विरोध भयो भन्न मिल्दैन । बजार अर्थतन्त्र भनेको स्वेच्छाचारी र अराजकता होइन ।

पछिल्लो समयमा विदेशबाट पुँजी रोकेपछि तपाईंमाथि वैदेशिक लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

विदेशी लगानीलाई हामी प्रोत्साहित गर्छौं । तर विदेशी पुँजी र लगानी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र आउनुपर्छ । विदेशी लगानी आइसक्यो अब कानुन बनाइदेऊ भन्न म सक्दिनँ । भएको कानुनभित्र रहेर लगानी आउनुपर्छ । कानुन पालना गर्ने क्रममा कहिलेकाहीं ढिला हुने, समस्या आउने गर्छन् । त्यसो हुनाले लगानीकर्ताले कानुन बुझ्नुपर्छ । केही अप्ठ्यारा छन् र फुकाउन आवश्यक छन् भने त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर कानुनमै नभएका व्यवस्था विदेशी लगानी प्रोत्स्ााहन गर्ने नाममा कहाँ गर्न सकिन्छ र ?

पछिल्लो समय केही व्यक्ति र संस्थाका पैसा रोकिएका छन्, व्यापारी अजय सुमार्गीलगायतको लगानी रोकिएको छ, के समस्या भएको रहेछ ?

हामीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई भनेका छैनौं । बजारमा भनिएको रकम पनि आधिकारिक होइन । हामी कुनै पनि व्यक्ति चिन्दैनौं । यसबारे अर्थ समितिमा पनि प्रस्ट भनिसकेको छु । धेरै लगानीकर्ताको पैसा कानुनी अस्पष्टतामा आउने हुनाले कागजात पूरा गर्न र प्रक्रिया पूरा गर्न भन्ने गरेका छौं । धेरैले लगानी ल्याइरहनुभएको छ । लगानी ल्याउनेले जुन प्रयोजनका लागि ल्याएको हो, त्यसैमा प्रयोग गर्नुपर्छ । दोस्रो, ‘इक्विटी’ मा ल्याएको लगानीमा नाफा भए मात्रै सावाँ ब्याज लिएर जाने व्यवस्था हुन्छ । तर ऋण लिएको छ भने राज्यको पनि दायित्व यसमा हुन सक्छ । कम्पनीले तिर्न सकेन भने राज्यको दायित्वमा यस्ता ऋण आउन सक्छन् । विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण भोलि तिर्नुपर्ने पनि हुन्छ । निजी क्षेत्रले ऋण तिर्न नसकेर वित्तीय संकट आएको पनि हामीले देखेका छौं । ऋण ल्याउँदाको अवस्थामा हामी अलि बढी सतर्क रहनैपर्छ । हामीले नियम पनि पारदर्शी बनाएका छौं, त्यो पलाना गर्नैपर्छ । त्यसैले मुलुकको हित हुने गरी गरेको काममा लगानी निरुत्साहित गरेको भन्नु हुँदैन । लगानी वातावरणको पहिलो सर्त कानुनी शासन भनिन्छ । त्यही कानुनी शासन पालना नगर्ने लगानी कस्तो हुन्छ र ? त्यही भएर कानुन पलाना हुनैपर्छ ।

लगानी ल्याउँदा ग्राहकको पहिचान गर्ने काम त ल्याउने बैंकको हुन्छ भन्ने तर्क पनि छ नि ?

धेरैजसो स्वतन्त्र व्यापार हुने क्षेत्र र अफसोर सेन्टरबाट आउने पैसामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता ठाउँबाट बैंकमार्फत् आउँदा पनि हेर्ने चलन हुन्छ । पुँजीको स्रोत के हो, कसरी आयो, कुन प्रयोजनका लागि जाँदै छ भन्ने हेरिन्छ । सही लगानीकर्ताले त्यो देखाउन पनि सक्छन् र देखाएका पनि छन् । बि्रटिस भर्जिन आइल्यान्डको सन्दर्भमा नेपालको कुनै बैंक खातामा पैसा जम्मा भएपछि यो कसको हो भन्ने खोजेको हो । के प्रयोजनका लागि आएको हो, कागजपत्र राख भनेर बैंकलाई भनेको हो । कहाँबाट ल्याएको हो, पठाउनेको स्रोत के हो भनेर हामीले खोजेका छैनौं । पाउनेको पहिचान र प्रयोजन मात्रै खोजिएको हो ।

स्विस बैंकमा नेपालीको रकम रहेको जानकारी बाहिर आयो, यो रकम पहिला खोजिएन ?

स्विस बैंकमा नाम मिले वा नेपाली देखिँदैमा शंका गरिहाल्ने अवस्था होइन । तर जानकारी सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान गर्नु सबैको कर्तव्य हो । यसमा दुईवटा बाटा छन् । एउटा केन्द्रीय बैंकले त्यहाँको केन्द्रीय बैंकलाई पत्राचार गरेर जानकारी देऊ भन्ने । स्विस खाताका सवालमा नेपाल सरकारले त्यहाँको सरकारलाई पत्राचार गर्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको च्यानलबाट जानुपर्छ । भारतले सरकारी स्तरमै बुझ्ने काम गरिरहेको छ । उसले कुन बाटोमार्फत् बुझेको छ भन्ने हाम्रो पनि चासोको विषय हो ।

कालो धनका लागि छुट्टै कानुन र व्यवस्था गर्ने कस्तो तयारी छ ?

त्यससम्बन्धी कानुन बनेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको पालना नगरे अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । आर्थिक कारोबारको रिपोर्टिङ कम भएको छ । रिपोर्टिङ आएपछि वित्तीय जानकारी इकाइ मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्नुपर्छ । कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । राष्ट्र बैंक कर्मचारी स्थायी रहने भएकाले सजिलो छ । विभागमा नेतृत्व छिटो परिवर्तन भइरह्यो । तर पनि कानुन मात्र निर्माण गरेर हुँदैन, पालना गर्नुपर्नै हुन्छ ।

अब अलि अगाडिको विषयमा जाऔं, ‘मर्जर’ लाई ठूलो बढावा दिनुभयो, सफलता पाएजस्तो लाग्छ ?

मर्जर आफैंमा सफलता वा असफलता होइन । मर्जरले वित्तीय स्थायित्व र संस्था सुदृढ बनाउन सहयोग गर्‍यो वा गरेन भनी सफलतासँग जोडिन्छ । संख्याबाट हेर्दा सफल देखिन्छ । तर त्यता मात्र हेरेको होइन । हामीले अध्ययन गरेर हेर्दा मर्जर भएका अधिकांश संस्थाको नाफामा वृद्धि भएको, आकार बढेको, नेटवर्क बढेको पाइयो । सञ्चालक समितिका विवाद अन्त्य भएको, पुँजी सुदृढ भएको पनि पाइयो । मर्जपछि संस्था नसुधि्रएका स्थिति पनि छन् । तर यस्ता संस्था थोरै छन् । खराबै खराब संस्था मर्ज गरेर राम्रो संस्था बन्दो रहेनछ भन्ने अनुभव पनि भयो । बन्द हुने अवस्थामा पुगेका ५ वटा ग्रामीण विकास बैंक एक भए । कारोबार गरिरहेका छन् र सामान्य नाफा कमाएको छ ।

एमालेको सिफारिसमा गभर्नर भएका कारण तपाईंले पार्टी नजिकका संस्थालाई कारबाही गर्नुभएन र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमा पनि विभेद गर्नुभयो भन्ने आरोप छ । यस्तै भएको हो ?

कसलाई कारबाही भयो र भएन भन्ने उदाहरण दिनुपर्‍यो । राष्ट्र बैंकमा सबै कर्मचारी हुन् तर क्षमता र जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने पनि हेरिन्छन् । कुनै खास कर्मचारीलाई मैले यो जिम्मेवारी पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दो हो । डेपुटी गभर्नर हुन सबैलाई इच्छा थियो । तर, यस्ता विषय नतिजामा हेर्नुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्र कुन अवस्थामा छ ? सुधार जारी राख्नुपर्छ वा स्थिर भइसकेको हो ?

हाल भएका सुधारलाई निरन्तरतासँगै विस्तार गर्नुपर्ने छ । मर्जरको क्रम पनि जारी छ । यति धेरै वित्तीय संस्था चाहिँदैन । वित्तीय संस्था धेरै भएर बजार र पहुँचमा विस्तार पनि भएको होइन । वित्तीय पहुँच बढाउने एजेन्डामा केही हदसम्म सफल भएका छौं, त्यसलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने संवेदनशील संस्थालाई रोकेका छौं । पुनः नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । बैंकिङ क्षेत्रको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने चुनौती छ । धेरै नीतिको निरन्तरता र केही नीति परिमार्जनसहित शुद्धीकरण जारी राख्नुपर्छ ।

बैंकको कमाइ हुने ब्याजमा ‘स्प्रेड दर’ तोक्नेदेखि सेवा शुल्क लिन नपाउनेसम्मको व्यवस्था ल्याउनुभयो तर लागू हुन सकेन नि ?

ग्राहकबाट ब्याज, अन्य खर्च लिने र त्यसमै माथि थप शुल्क लिनुभएन भन्ने मान्यता हो । पहिला मार्गनिर्देशन जारी गर्‍यौं । केहीले मात्र मान्नुभयो, फेरि निर्देशन ल्याएका छौं । यो लागू हुने क्रममा छ ।

त्यही निर्देशनलाई आधार मानेर बैंकले चेक साट्दा समेत पैसा लिन थाले अनि चेक फिर्ता भए साट्न लैजानेले ग्राहकले आफैं पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो त ?

चेक बाउन्स हुँदा चेक लिएर जाने होइन चेक जारी गर्नेको खाताबाट पैसा काट्नु भनेका हौं । चेक साट्नेबाट लिएको कुरा जानकारीमा आएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले हतारमा नीति ल्याउने र फुर्सदमा सच्याउने गर्छ । जस्तै रेमिटेन्स कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी बैंकलाई रेमिटेन्सको कारोबार खातामार्फत गर्न भनियो र पछि १ लाखसम्मको कारोबारमा छुट दिइयो नि ?

यस्तो व्यवस्था बैंक र रेमिटेन्स कम्पनी दुवैका लागि ल्याएका हौं । सुरुमा बैंकमा लागू गरिएको हो । १ लाखसम्मको छुट चाहिं तत्काललाई बैंकहरूको नेटवर्क बढाउन समय दिएको हो । पैसा लिन सदरमुकाम नै आउने अवस्था हुनुभएन र पहुँच बढाउनुपर्‍यो भनेर समय दिएको हो । तयारी गर्ने अवस्थासम्म यस्तो छुट हुने छ ।

गभर्नर खतिवडा हट्नेबित्तिकै जग्गाको भाउ बढ्छ, बैंक ऋण सजिलो हुन्छ, रोकिएको पैसा खुल्छ भन्ने हल्ला छ । आफूले मात्रै रोकेर राख्नुभएको हो वा कुनै प्रणाली पनि छ ?

मेलै यही कुरा अर्थ समितिमा पनि भनेको थिएँ । गभर्नरले अवकाश पाउँछ, कानुनले पाउँदैन । काम गर्ने शैलीमा फरक होला तर कानुन मिचेर कसैले केही गर्न सक्दैन । विधि पालना नगरीकन गभर्नरले राष्ट्र बैंक चलाउन सक्दैन । विधि राम्रो बनेको छ । राष्ट्र बैंकमा नभएका दर्जनौं निर्देशन, विनिमय तयार भएका छन् । सहुलित दिन ती सबै व्यवस्था उल्टाउन थाल्नुपर्छ । एकजनाको स्वविवेकले काम गर्ने ठाउँ राष्ट्र बैंकमा धेरै छैन । सबै नियम कानुनभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । उल्टाउनै परे सञ्चालक समितिको तहबाट मात्र सकिन्छ । राष्ट्र बैंकमा गभर्नरले मात्र चाहेर केही पनि हुँदैन ।

घरजग्गा, सेयर बजार, वित्तीय अपराधलगायतका क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुभयो । सुरुदेखि प्रयास गरे पनि सुन बजारमा भने जस्ताको त्यस्तै रह्यो भन्छन् नि ?

सुनको बिक्रीबारे राजनीतिक आरोप/प्रत्यारोप पहिलेदेखि लाग्दै आएका हुन् । हामी तथ्यतिर हेरौं । हाम्रो मुलुकमा सुनको माग १५ देखि २० किलो हो । व्यापारीहरू ४० देखि ६० सम्म भन्छन् । मैले सार्वजनिक रूपमै त्यत्रो सुन तरकारी पकाएर खाने भनी सोधें । सामान्य अवस्थामा १५ र चाडबाडको समयमा २० किलोसम्म दिएको हो, त्योभन्दा बढी चाहिने होइन । साउनदेखि बैंकबाट सुन बिकेको छैन ।

विदेशबाट आउँदा झिटीगुन्टामा केही सुविधा छ । त्यसले पनि केही हदसम्म सुन भित्र्याउन सजिलो बनाएको छ । ४० लाख नेपाली बाहिर छन्, वर्षमा ५ देखि ७ लाख आवतजावत होला । ५० ग्रामले गुणा गर्दा कति आउँछ ? दुबइ र काठमाडौंबीच मूल्यको फरक र भन्सार छुट हेर्दा कति फाइदा हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । ३ देखि ४ तोला सुन ल्याउँदा १० हजार फाइदा हुने अवस्था छ । हामीले उपयोगलाई प्रोत्साहन गरेपछि रेमिट्यान्सको पैसा यता वा उता गयो भनेर आलाप गर्नुको अर्थ छैन । नेपालमा जति पनि सुन आउँछ त्यो सबै खपत हुँदैन । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय सबैले आआफ्नो तहमा जिम्मेवारी पूरा गर्दा यो कम पनि हुन्छ ।

अब आउने गभर्नर कस्तो आउनुपर्छ होला ?

राष्ट्र बैंक भनेको सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । उसको सरकारी नीति निर्माणमा कहीं न कहीं काम भइरहेको हुन्छ । त्यसैले गभर्नरले आफ्नो संस्थाको सुधारदेखि लिएर बैंकिङ प्रणालीको सुधार, अनुशासनमा राख्ने र सँगै मुलुकको आर्थिक नीतिमा केही योगदान दिन सक्ने हुनुपर्छ । दोस्रो ‘इन्टिगि्रटी’ हो । ‘इन्टिग्रिटी’ भएका मान्छे धेरै हुन्छन्, तर त्यसलाई काममा लगेर देखाउन सक्ने मान्छे हुनुपर्छ । निर्णय नगरी बस्दा पनि ‘इन्टिग्रिटी’ हुन्छ । ‘इन्टिग्रिटी’ सहित निर्णय गरेर वित्तीय प्रणालीमा प्रभाव पुर्‍याउन सक्ने मान्छे हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा दबाब थेग्न सक्ने मान्छे चाहिन्छ । वित्तीय क्षेत्रले पनि पत्याउने मानिस चाहिन्छ । बोल्न सक्ने तर केही प्रतिफल नआउने मानिस हुनु हुँदैन ।

- कान्तिपुर