अदालतका हरेक फैसला खेलक्षेत्रको हितमा छन् – लामा

 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्य–सचिव युवराज लामा यतिवेला आफ्नै विभागिय मन्त्री (युवा तथा खेलकुद) विरुद्धमा अदालतको ढोका ढक्ढक्याई रहेका छन् । खेलकुद क्षेत्रमा डाइनामिक ब्यक्तिको रुपमा परिचय स्थापित गरेका लामाले खेलकुदमा सवैखाले आस्था राख्नेलाई सँगै लिएर हिड्न सकेकोमा पनि तारिफ पाउँदै आएका छन् । तर विभागिय मन्त्रीको भाँजो हलाइले खेलकुद क्षेत्रका काम कार्यवाही अवरुद्ध भएको पनि उनको ठहर छ । यिनै समसामयिक विषयमा प्रस्तुत छ, खवर डट जेपीका विशेष संवाददाताले राखेपका सदस्य–सचिव लामासँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप –

 

yubraj Lama_
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को काम अहिले सुस्त भएको हो ?
केही सुस्त भएकै हो । खासगरी विभागीय मन्त्रीले खेलकुदको “ख” नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको, राखेपको काममा सधैं भाँजो हालेको र यही संस्थाको अध्यक्ष भएर यसै संस्थाको अर्नगल र दुस्प्रचार गर्दै हिड्दा काम सुस्त हुन्छ नै । त्यसमा पनि कानुनको पालना गराउनु पर्ने ब्यक्तिले ऐन, कानुन नमान्ने, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना गर्ने लगायतका काम गर्दा संस्थाले दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो ११ महिनादेखि खेलकुद क्षेत्रले यस्तै नियती भोगिरहेको छ ।

मन्त्रीले बोर्ड बैठक नराखेकोले भाँजो हालेको भन्न खोज्नु भएको हो ?
त्यतिमात्र पनि होइन । उहाँले राखेपको कामलाई गौंडा कुरेर धोका दिइरहनु भएको छ । राखेप बोर्डले पारित गरेर पठाएको सातौं बृहत्त राष्ट्रिय खेलकुदको बजेट काटेर पठाउनु भयो । राष्ट्रिय टीमका खेलाडीलाई दिइने भत्ता बृद्धि गरेर पठाईएको थियो, त्यो पनि उहाँले काट्नु भयो । राखेपले कार्यक्रम बनाएर पठाएको बजेटलाई कनिका छरेझैंगरेर छेतबिक्षेत्त पारिदिनु भयो । यस्ता धेरै काम उहाँले गरिसक्नु भएको छ ।

 

कानुनको पालना गराउनु पर्ने ब्यक्तिले ऐन, कानुन नमान्ने, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना गर्ने लगायतका काम गर्दा संस्थाले दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ ।
– कानुन नमान्ने, अदालतको मान मर्दन गर्ने मान्छे जंगल गए हुन्छ ।
– म कानुन मान्छु र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश वा फैसला मान्छु । अरुले मान्छन् कि मान्दैन भन्ने मेरो सरोकारको विषय होइन ।

 

 

राखेपको काम पुर्णरुपमा अवरुद्ध भएको हो त ?
अवरुद्ध नै त छैन । राखेप स्वतन्त्र संस्था हो । यसको आफ्नै ऐन छ । नियम र कार्यविधी छन् । त्यसअनुसार हुने नियमित काम भएकै छन् । तर बोर्ड बैठक बसेर गर्न सकिने नयाँ र सृजनशील काम चाहिं हुन सकेको छैन ।

अहिले राखेपले के कुरामा केन्द्रीत भएर काम गरिरहेको छ ?
राखेपको कामलाई खासगरी ४ “प” को कोणवाट हेरियो भने लगभग सवै बुझिन्छ । ४ “प” भनेको प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, पुरस्कार र पूर्वाधार । प्रशिक्षण र प्रतियोगिताको कामलाई हामीले यस्तो गति दिएका छौं कि यत्तिको सक्रियता मलाईलाग्छ इतिहासमा नै यो पहिलो हो । हामीले प्रशिक्षक उत्पादन र उत्पादीत प्रशिक्षकलाई अपग्रेडिङको तालिम दिंदै आएका छौं । त्यसैगरी पुरस्कार तर्फ मन्त्रिपरिषदवाट निर्णय भएको छ । जस्तो ः आलम्पिकको गोल्डमेडलिष्टले १ करोड रुपियाँ पाउँने ब्यवस्था छ । पुरस्काले खेलाडीलाई सपना देख्ने ठाऊँ दिएको छ । जोस जाँगर बढाएको छ ।

पूर्वाधार तर्फपनि हामीले ऐतिहासिक काम गरेका छौं । यसैवर्ष मात्र तीन दर्जनजति सेमी कभर्डहल तयार हुँदैछन् । कराते र तेक्वान्दोका ठूला एकेडेमी बन्दैछन् । पोखरामा देशकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कभर्डहल बन्दै छ । पोखरा र विराटनगरको बैजनाथपुरमा निर्माणलाई केन्द्रीत गरेका छौं । सुदुरपश्चिम र विराटनगर लगायतका ठाऊँमा रंगशाला निर्माणको काम भइरहेको छ । क्रिकेटको पूर्वाधारमा पनि काम भइरहेको छ ।

भनेपछि राखेपमा नयाँ काम केही भइरहेको छैन ?
ऐन, कानुन र कार्यविधीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम भएका छन् । जस्तो ः “स्कूल टु ओलम्पिक” नामको प्रोजेक्ट सुरु गरेका छौं । अव खेलकुदका सवै काम स्कूलमा केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । त्यसैगरी भर्खरै सम्पन्न एसियाडमा हाम्रो प्रदर्शन फितलो भइदिंदा हामीले गम्भीर समीक्षा ग¥र्यौ । र, खेलाडीलाई मात्र होइन सम्पूर्ण प्रशिक्षकलाई पनि उच्चस्तरको तालिमको ब्यवस्थागर्नु पर्छ भन्ने निस्कर्षमा पुग्र्यौ । त्यसकालागी गुरुयोजना अन्र्तगत कोरिया, क्यूवा, ताइवान, भारत लगायतका देशवाट प्रशिक्षक ल्याएर हाम्रा प्रशिक्षकलाई धारिलो बनाउँदैछौं । समस्या खेलाडीमा मात्र होइन, प्रशिक्षकमा पनि उत्तिकै रहेको हाम्रो निस्कर्ष हो ।

यत्तिका काम हुँदा पनि मन्त्रीले किन राखेपको काम छैन, त्यो संस्था कागज मिलाएर खाने ठाऊँ हो भन्नु भएको ?
युवा तथा खेलकुद मन्त्री राखेप बोर्डका अध्यक्ष हुन् । उनलाई चित्त नबुझेको कुरा बोर्ड बैठक बोलाएर भन्न सक्नु पर्छ । त्यस्तो सकिन्न भने अख्तियारमा उजुरी गर्नु प¥यो । अन्य निकाय पनि छन् । कानुनी र नैतिक हेक्का राखेर बोल्नु पर्छ मन्त्रीले । मञ्चवाट भाषण गरेर अर्थ छैन । उनले लगाएका आरोप पूर्वाग्रही, कपोलकल्पित र भ्रमफिजाउनमा उद्धत छन् । यो राजनीतिक संक्रिणताको उपज पनि हो । खेलकुद क्षेत्रले यो सव बुझेका छ ।

हिजोआज तपाई धेरै सर्बोच्च अदालत धाइरहनु भएको छ नि ?
हो, पुष २८ वाट माघ ६ कोलागी फुल हेयरिङ सरेको छ । फैसलाको नजिक पुगेको छ, मेरो मुद्धा । सर्वोच्च अदालत हरेक संस्थाको स्थायित्व चाहान्छ भन्ने कुरा स्थापित छ । त्यसमा पनि मेरो जस्तो मुद्धाका आधा दर्जन नजीर छन् ।

तपाई मुद्धा जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधिन रहेकाले यो प्रश्नको जवाफ मैले दिन मिल्दैन । म के मात्र भन्न सक्छु भने आजसम्म सर्वोच्च अदालतले खेलकुद संवन्धि गरेका हरेक आदेश र फैसला खेलक्षेत्रको हितमा छन् ।

सर्वोच्चले गरेका कुन–कुन फैसलाको कुरा गर्न खोज्नु भएको हो ?
तत्कालिन सदस्य–सचिव रुक्मशम्शेर राणालाई मन्त्रीले हटाएपछि पुन ः स्थापित गरेको । तत्कालिन उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनालाई मन्त्रीले हटाएपछि पुन ः स्थापित गरेको । ओलम्पिक कमिटीको संवन्धमा राष्ट्रिय कानुनलाई मान्यता दिंदै रुक्मशम्शेर राणा नेतृत्वको कमिटीलाई मान्यता दिएको । गत जेठ २ मा हामीलाई हटाएपछि १९ गते अन्तरिमकालिन अन्तरिम आदेश दिएको । क्रिकेटको निर्वाचित कमिटीलाई मन्त्रीले विगठन गरेपछि अन्तरिम आदेश दिएको, निर्वाचित कमिटीको पक्षमा । एउटा ओलम्पिक कमिटी रहँदा–रहँदै ध्रुबबहादुर प्रधान नेतृत्वको कमिटीले डोटीमा दर्ता गरेको राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई काम नगर्न आदेश भएको । तत्कालिन सदस्य–सचिवहरुले विभिन्न समयमा बर्खास्त गरेका कर्मचारीहरुलाई बहाली गरेको । यी विविध फैसला र आदेश गरिसकेको छ, फैसलाले ।

 

– मन्त्री ज्यू, म बिरुद्ध खनिनु भएको छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा मेरो भन्नु केही छैन । त्यो उहाँको समस्या हो ।
– उहाँले राखेपको कामलाई गौंडा कुरेर धोका दिइरहनु भएको छ ।
– राखेप बोर्डले पारित गरेर पठाएको सातौं बृहत्त राष्ट्रिय खेलकुदको बजेट काटेर पठाउनु भयो । राष्ट्रिय टीमका खेलाडीलाई दिइने भत्ता बृद्धि गरेर पठाईएको थियो, त्यो पनि उहाँले काट्नु भयो ।
– अहिले म मन्त्रीको बोली होइन, कानुनले गरेको आदेश मानिरहेको छु ।

 

 

मन्त्री बिरुद्ध किन मुद्धा लगाइरहनु भएको छ ?
यो कानुनी राज्य हो । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सवैले आ–आफ्नो काम गर्ने हो । ०७० भदौ ५ मा नै मेरो पदावधी सकियो भनेर उहाँले ०७१ जेठ २ मा पत्रदिनु भयो । के यो वीचमा सरकार थिएन ? उहाँको इन्ट्रेष्ट राज्यलाई लोप्पा खुवाउने थियो । तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मलाई गत जेठ १९ मा अन्तरिम आदेश दिएर कानुनी राज्यको प्रत्याभूती गरिदिएको छ । म गैह्कानुनी कदमको विरुद्ध मुद्धा लगाउन बाध्य थिएँ र छु ।

तर मन्त्री त अदालतलाई नै च्यालेञ्ज गरेर तपाई विरुद्ध खनिनु भएको छ ?
कानुन नमान्ने, अदालतको मान मर्दन गर्ने मान्छे जंगल गए हुन्छ । म कानुन मान्छु र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश वा फैसला मान्छु । अरुले मान्छन् कि मान्दैन भन्ने मेरो सरोकारको विषय होइन । मन्त्री ज्यू, म बिरुद्ध खनिनु भएको छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा मेरो भन्नु केही छैन । त्यो उहाँको समस्या हो ।

 

– राखेपको सदस्य–सचिव बेच्न दिने पक्षमा म रहिन ।
– अहिले जुन सोचका साथ खेलकुद ऐन परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ, यसको मुल उद्धेश्य राखेपको अस्थित्व नामेट गर्ने हो ।

 

मन्त्रीको कामना तपाईले सदस्य–सचिव छोडे हुन्थ्यो भन्ने हो । तर मानिरहनु भएको छैन ?
खेलकुद क्षेत्र कसैको पेवा होइन । त्यसमा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद स्वतन्त्र संस्था हो । अहिले म मन्त्रीको बोली होइन, कानुनले गरेको आदेश मानिरहेको छु ।

खासमा किन नछोड्नु भएको सदस्य–सचिव ?
यसको मुल कारण राखेपको स्थायित्व हो । अर्को पक्ष यस क्षेत्रमा बिक्रिती नआओस भन्ने पनि हो । त्यो भनेको राखेपको सदस्य–सचिव बेच्न दिने पक्षमा म रहिन ।

राखेपको ऐन परिवर्तनको कुरा चाहिं के हो नि ?
यसलाई समयानुकुल परिवर्तन गरेर लान आवश्यक छ । अझ संघिय राज्य घोषणा भएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने संवन्धमा बढी गृहकार्य गर्नु पर्छ । तर अहिले जुन सोचका साथ खेलकुद ऐन परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ, यसको मुल उद्धेश्य राखेपको अस्थित्व नामेट गर्ने हो । यो बेमौसमी बाजा हो । यस संवन्धमा चर्चा गरिरहनु भनेको समयको सत्यनास गर्नु पनि हो ।