बाझो जमिन युवालाई दिनुपर्छ

खबरडेक्स, ८ मंसिर । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब ३५ पतिशत छ भने कुल जनसङ्ख्याको करिब ४२ प्रतिशत स्थान युवा वर्गले ओगटेकोछ । यस अर्थमा नेपाल एक कृषिप्रधान देश मात्र नभई युवाप्रधान देश पनि हो । कृषिजन्य पदार्थ आयात गरेको तथा युवा जनशत्ति निर्यात गरेको अनुपात हर्ेर्नेहो भने देशको अर्थतन्त्रको दिशालाई सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । खासगरी देशका ठुला उद्योगहरु बन्द भईसकेको तथा रोजगारीका लागि नया अवसरहरु सिर्जना गर्न समेत सरकार असक्षम रहेको विषम परीस्थितीम्ाा युवाहरु वैदेशीक रोजगारको मुख ताक्नु एकमात्र बाध्यात्मक बिकल्प रहेको छ ।

एकातिर विदेशीएका युवाहरुले सस्तो मुल्यमा महगोँ श्रम बेच्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फरेमिटेन्सले तत्कालका लागि राहतको काम गरे तापनि विदेशबाट फर्किने गरेका युवाहरुको कमजोर स्वास्थ्य स्थिती, फर्केका युवाहरुको सिप र दक्षतालाई उपयोग गर्ने प्रभावकारी नीति तथा योजनाको अभाव र स्वदेशमै लगानीकालागि सुरक्षा, ब्यवस्थित बजार तथा उचित वातावरण नरहेकाले दर्ीघकालीन रुपमा यस्ाबाट खासै सकारात्मक तथा दिगो परिणामको अपेक्षा गर्न नसकिन स्पस्ट छ । यसरी देशका उत्पादनशील वर्ग विदेश पलायन हुँदा यहाँ श्रमिकको आपर्ुर्ती कम हुँदै गएर देशको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादकत्वमा ह्रास आई आर्थिक विस्तारको गति स्थिर हुँदै गएको छ । यतीमात्र नभई यसले अर्थतन्त्रलाई समेत अनुत्पादक, आयातमुखी र परनिर्भर बनाउदै जाने निश्चित प्रायः छ ।

नेपालमा जमिनलाई उपयोगिताको आधारमा प्रयोग गर्ने नीति बन्न नसक्दा अहिले खेतीयोगय जमिन प्लटिङको नाममा व्यापक विनाश हुँदै गईरहेको छ । उसो त नेपालको कुल जमिनको dmण्डै ७२ प्रतिशत हिस्सा सरकारको अधीनमा छ । त्यस बाहेकको २८ प्रतिशत जमिन मात्र निजी स्वमित्वमा छ । प्राकृतिक स्रोतहरु ख्ाासगरी जमिनको आफ्नै सीमितता हुन्छ र यसलाई असीमित दंगले बाँड्न सकिन्न । यस्ता स्रोतहरु निजी सम्पत्ति वा अधिनको विषय नभई राज्यको अधिनमा हुनर्ुपर्छ । वस्तुतः ती स्रोतहरुको उपयोगीता राज्यको अधीनमा मात्रै हुन्छन् । राज्यले आवश्यकताअनुसार नागरिकहरुलाई प्रयोग गर्ने नीति बनाउनर्ुपर्छ र संविधान तथा कानुनद्वारा स्पष्ट पार्नुपर्छ । वि.सं. २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु हुँदा जमिन भनेको केवल खेतीकालागि मात्र हो भन्ने थियो । त्यही मान्यतामा निर्देशित भएर जमिनलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन पनि गरिएको थियो । तर जमिन भनेको खेतीको लागिमात्र प्रयोग गरिदैन । यस अर्थमा जमिनको कुनै पनि श्रेणी हुदैन, उपयोगितको आधारमा यसको महत्व तथा मुल्य घटबढ हुने गर्दछ ।
नेपालको सर्न्दर्भमा कृषि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदन्डको रुपमा रहेकोमा कुनै शंका छैन । कृषि व्यावसायिकरणमा युवा सहभागिता बढाउन प्रविधि, लगानी तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत भरपर्दो, मनपर्दो र विश्वासीलो वातावरण सिर्जना गर्न चौतफी रुपमा बहस घनिभुत गनुका साथै निम्न व्यवस्थाहरु र्ग्ार्नु जरुरी छ

१. जमिन उत्पादनको साधन हो । जमिनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न धेरैभन्दा धेरै उत्पादन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्नर्ुपर्छ ।   कृषि उत्पादनको वृद्धि र प्रतिइकाइ उत्पादन लागत घटाउन ठुलो आकारको उत्पादन इकाइमा खेती गर्नु अत्यावस्यक हुन्छ । अतः ठुलो क्षेत्रफल जमिनमा लामो समयका लागि खेती गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

२ .हालसम्म भूमिसुधार भनेको जमिनको हदबनदी हो भन्ने मान्यता व्याप्त छ । जसले गर्दा जमिन टुक्रिने र व्यापक रुपमा साना-साना आकारमा जमिनको बाँडफाँड हुनपुग्यो । अतः भू-उपयोग सम्बन्धी अवधारणा तथा ऐनमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता छ ।
३ ठुलो क्षेत्रफल जमिनमा लामो समयका लागि खेती गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न करार ऐन, लिज ऐन जस्ता कानुनको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गनुपर्ने हुन्छ ।
३.स अतिरिक्त उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पर्ूवाधार निर्माण, प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, उपयुत्त बजार तथा समान पहुँचको व्यवस्थालाई कर्डाईका साथ लागु गर्नर्ुपर्छ ।

अत्याधुनिक प्रविधि सहित व्यावसायिक कृषिमा युवा सहभागीता बढाउंदै लैजानेहो भने मात्र दिगो बिकासको परिकल्पनालाई साकार पार्न सम्भव हुनेछ । युवा सहभागीता बढाउन युवाहरुलाई आकषिर्त गर्न सक्ने कृषिमैत्री नीति नियम तथा त्यसको कार्यान्वयनमा समेत त्यतिकै जोड दिनुपर्ने हुन्छ । कृषिमा सम्भावना देख्ने र लगानी गर्न समेतर् इच्छुक रहेका युवाहरुले व्यावसायका लागि सुलभरुपमा जग्गा जमिन नपाउने, पाएपनि बजारभन्दा निकै टाढा वा अत्याधिक महंगो भाडा तिर्नुपर्ने, साहुहरुले जग्गाको करार गर्न नमान्ने, गरेपनि तोकेको समयभन्दा पहिलै सम्dmौता तोड्ने जस्ता समस्याहरुब्ााट यस क्षेत्रमा लागेका युवाहरु पीडित छन् । यी लगायत कृषि क्षेत्रमा व्याप्त अनेकन समस्याहरुले गर्दा युवाहरुको यो क्षेत्रप्रति आकर्षा घट्दैैजानु स्वभावीक पनि हो ।

अतः यी समस्याको समाधानका निम्ति कृषिका लागि छुट्याईएको जमिनमा कर मिनाहा लगायत अन्य प्रकारका अनुदान दिने नीति अवलम्बन गनर्ुपर्छ । कृषि व्यावसायीकरण गर्न कृषि प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जमिनलाई अन्य किसीमले प्रयोगमा ल्याउन नपाउने र बाँझो राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई कर्डाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । यस्तो नीतिले मात्र अनावश्यक रुपमा कृषि उत्पादनयोग्य जमिनलाई अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न निरुत्साहित गर्छ । यसका साथै उपयोगमा नरहेका सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा अन्य स्वमित्वमा रहेका खासगरि ऐलानी अवस्थामा रहेका बांdmो जग्गाहरु निःसुल्क वा न्युनतम भाडामा उपलब्ध गराउन सके साना तथा मdmौला स्तरका कृषिजन्य उद्योगहरु स्थापना गर्राई युवा बेरोजगारीको समस्यालाई समेत न्युनीकरण गरी जनताको आर्थिकस्तर वृद्धि गर्द ैलैजाने र अर्थतन्त्रलाई बलियो तथा सुदृढ बनाउन सकिन्छ । एम.जे. झा

एम.जे. झा
एम.जे. झा